प्रगतिशील पुँजीवादतिरको बाटो


झलक सुवेदी ।

‘सौभाग्यवश, हामीसँग बजारले सबै थोक गर्छ भन्ने लिँडेढिपीको विपक्षमा विकल्प छ । सरकार, बजार र नागरिक समाजबीच व्यवहारवादी ढंगले शक्तिको पुनः सन्तुलन गरेर हामी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अझै उत्पादनशील व्यवस्थातर्फ अघि बढ्न सक्छौं । प्रगतिशील पुँजीवादको अर्थ हो— मतदाता र निर्वाचित अधिकारीहरूबीच, कामदार वर्ग र निगमहरूबीच तथा धनी र गरिबहरूबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता ।बहुसंख्यक अमेरिकी र युरोपेलीहरूका लागि मध्यमवर्गीय जीवनस्तर हासिल गर्न सकिने गरी यथार्थपरक लक्ष्य बनाउन बजारले अरू केही लप्पनछप्पन हैन, समाजको सेवा गर्नुपर्छ ।’

३ मे २०१९ मा प्रकाशित ‘हामीलाई चाहिएको अर्थतन्त्र’ शीर्षक आफ्नो लेखमा नोबेल पुरस्कारप्राप्त अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिजले प्रगतिशील पुँजीवादका बारेमा दिएको व्याख्यानमा उपर्युक्त कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

पछिल्ला २० वर्षदेखि विश्वभर नवउदारवादले निम्त्याएको असमानताले पुँजीवादलाई नै जोखिममा धकेल्दै लगेको बारे निकै बहस हुने गरेको छ । थोमस पिकेटीको पुस्तक ‘एक्काइसौं शताब्दीको पुँजीवाद’ ले विश्वभर कमाएको लोकप्रियता पनि कसरी असमानता घटाएर पुँजीवादलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्नमा केन्द्रित थियो ।

तर नेपालको अवस्था भने उच्च या मध्यम आयस्तर भएका विकसित देशहरूको भन्दा भिन्न छ । हामीलाई चाहिँ पहिले आर्थिक वृद्धिका बाटाहरू पहिल्याउनु छ । हामी चेपुवामा छौं, आवश्यकता र यथार्थबीच । आवश्यकता छ पूर्वाधारहरूको विकास गरेर देशका हरेक कुनामा बसोबास गर्ने परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको आधारभूत अवसर उपलब्ध गराउने । मानवीय दृष्टिले बाँच्नलायक अवस्था सृजना गर्न सहयोग गर्ने । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रले मात्र काम गर्न स्रोत र साधनले भ्याउँदैन । पूर्वाधार नभएको ठाउँमा बजार जाँदैन ।

राज्य र बजारबीच स्रोतको उच्चतम प्रयोग र वितरणको व्यवस्थापनको क्षेत्र बाँडफाँट नगरी हामी लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । सन् १९९० भन्दा अघि राज्य बलियो थियो, निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेको थिएन । पछि बजार सक्रिय त भयो तर यसले उत्पादनशील या औद्योगिक पुँजीवादको बाटो समातेन । राज्य सीमित पुँजीपति वर्ग या व्यावसायिक घरानाका हितहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिने औजार मात्र बन्दै गयो । राज्यले बजारलाई हैन, बजारले राज्यलाई चलाउने अवस्था बनेको छ । कुनैकुनै बेला त राज्य छ कि छैन भनेर प्रश्नहरूसमेत उठ्ने गरेका छन् । तपाईंले गिट्टी–बालुवा, चिनी कारखाना, ठेक्कापट्टा र यती या चौधरी ग्रुपका अनेक किस्सा सुन्दै आउनुभएकै छ जहाँ राजनीतिक नेतृत्व र दोहनकारी आसेपासे पुँजीपतिहरूको सालनाल जोडिएको हुन्छ ।

आयातमा आधारित राजस्वबाट राज्य चल्ने, आयात गरिएका सामान बेचेर आउने नाफाबाट पुँजीपति वर्ग मोटाउने अवस्थाले राष्ट्रिय पुँजीको हैन, दलाल पुँजीको विकासमा मात्र योगदान गरेको छ । रेमिट्यान्स र सहरमा विकास भएको सेवा क्षेत्रका कारण पुँजी निर्माणले केही गति लिएको भए पनि सामाजिक श्रमको विभाजन र स्रोतहरूको उच्च प्रयोगका दृष्टिले हामी एकदम पछि छौं । देशभित्रको प्राकृतिक स्रोतको उच्च प्रयोग भएको छैन, श्रमयोग्य जनशक्तिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बाहिरिएको छ । पछिल्लो समय सिमेन्ट र जलविद्युत् मात्र हाम्रा आशालाग्दा क्षेत्र बनेका छन् ।

नेपालको बजार र उपभोगले मूलतः भारतीय पुँजीवादलाई पोस्ने काम मात्र गरेको छ । भारतीय पुँजीले नेपाली बजारमाथि गर्ने हस्तक्षेपको सेपमा परेर नेपाली पुँजीपति वर्ग टाक्सिएको छ । भन्सार–गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली वस्तु तथा सेवाले भारतीय बजारमा पहुँच पाउन नसक्ने तर भारतले (पछिल्लो समय चीनको हिस्सा पनि थपिँदै छ) नेपाली बजारमाथि एकलौटी नियन्त्रण गर्ने हुँदा नेपालले उत्पादनशील या औद्योगिक पुँजीवादतिर फड्को मार्न सकेको छैन । जलविद्युत्को विकाससमेत भारतको प्रत्यक्ष दबाबमा छ ।

यता हामी बजारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरीकन अहिलेको अविकासको गोलचक्करबाट मुक्त हुन सक्दैनौं । केही समययता समाजवाद देशका लागि घाँडो भयो भन्ने कथनलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । तर समाजवाद राजनीतिक दलहरूका अभिलेख र चुनावमा मत माग्न हिँड्ने नेताहरूका बोलीमा बाहेक कतै उपस्थित छैन । एक प्रकारको भतुवा (क्रोनी) र पराश्रित पुँजीवादले हाम्रो अर्थराजनीतिलाई कठालो समातेर लतारिरहेको छ ।

अहिले यस्तो बहसतिर तानेको चाहिँ नेपालको राजनीतिक समीकरणले हो । भरखरै भएको निर्वाचनपछि अप्रत्याशित रूपमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । त्यसलगत्तै छवटा प्रदेशमा आफूलाई साम्यवादी दलका नेता–कार्यकर्ता भन्नेहरू मुख्यमन्त्री बनेका छन्, सभामुख बनेका छन् ।

सातौं प्रदेशमा पनि साम्यवादीहरूको समर्थनप्राप्त दलले सरकार बनाएको छ । यसको अर्थ हुन्छ— साम्यवादी भएको दाबी गर्ने दलहरूले सरकार र संसद्सहित स्थानीय तहमा पनि ठूलै हिस्साको नेतृत्व गर्छन् । यिनले अब कानुन बनाउन र व्यवहारमा आफ्ना नीतिहरू लागू गर्न मनग्गे समर्थन हासिल गरेका छन् । सरकारको समग्र स्वरूप छिर्केमिर्के भए पनि नीतिगत नेतृत्वचाहिँ साम्यवादी भनिने दलहरूले नै गर्दै छन् । रातो रंग खुइलिँदै घुर्मैलो देखिए पनि साम्यवादी दलको झन्डा बोक्ने दलले सरकार चलाउँदा कस्तो अर्थराजनीतिक बाटो अख्तियार गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्ने नै भयो ।

विश्व साम्यवादी आन्दोलनमा कसरी समाजवादतिर जाने भन्ने विषयमा भएका बहसहरूमध्ये दुइटा बहस हाम्रो सन्दर्भमा अझै पनि अर्थपूर्ण लाग्छन् । साम्यवादी या समाजवादीहरूले सत्तामा जान कति बल गर्ने या सरकार चलाउन पाए भने कस्तो बाटो लिने भन्ने सम्बन्धमा भएका यी बहसको वैचारिकी अझै पनि कम्युनिस्टहरूबीच उद्धृत गरिन्छ । पहिलोचाहिँ जर्मन साम्यवादी नेता कार्ल काउत्स्की र रसियाली सामाजिक जनवादी पार्टीमा मेन्सेविकहरूले बोकेको विचार हो ।

उनीहरूले भन्ने गरेका थिए— पहिले पुँजीवादको चरम विकास हुन देऊ अनि मात्र समाजवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार हुन्छ, हतार गरेर समाजवाद आउँदैन । लेनिनले यस्ता विचारहरू खारेज गरे र साम्यवादी क्रान्ति गरे । केही वर्ष युद्ध समाजवादको अभ्यास गरेपछि सन् १९२१ मा उनले नयाँ आर्थिक नीतिमार्फत सीमित मात्रामा पुँजीवाद विकासको बाटो खोलेका थिए । स्रोतको विवतरणमा बजार र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा भूमिका खेल्ने बाटो खोलिएको थियो । तर सन् १९२२ पछि नै लेनिन सरकार चलाउन असमर्थ हुँदै गए र १९२४ मा उनको मृत्यु भएपछि स्टालिनले यो बाटो मोडे र तत्काल समाजवादमा जाने बाटो हिँडे । यसको परिणाम के भयो, सबैलाई जानकारी नै छ ।

सन् १९४९ मा भएको जनवादी क्रान्ति (कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा भएको पुँजीवादी क्रान्ति) लगत्तै चीनले कस्तो बाटो लिने भन्ने विषयमा चिनियाँ कम्युनिस्टहरूबीच बहस आरम्भ भयो । माओले केही वर्ष त पुँजीवादी सुधारका कार्यमा ध्यान दिए । भूमिसुधार गरेर किसानहरूलाई जमिन बाँडियो । निजी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहित पनि गरियो । तर सन् १९५८ पछि भने उनले पनि हतारमा समाजवादतिर जाने बाटो अवलम्बन गरे । जमिन र उद्योगको सामूहिकीकरणमा जोड दिइयो । कम्युनहरू बने । यो बाटो गलत हो, निजी क्षेत्र र बजारको भूमिका निषेध गर्न हुन्न भन्नेहरूलाई पुँजीवादपन्थी भन्दै पार्टीबाट निष्कासित गरियो, जेल हाल्ने र हत्या गर्ने काम भयो । माओको मृृत्युपछि तेङको नेतृत्वमा चीनले अर्थतन्त्रमा बजार र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्दै गयो अनि अहिले निकै उन्नति गरिरहेको छ ।

केही समय त समाजवादी बजार अर्थतन्त्रकै नाममा स्वच्छन्द (एक हदसम्म क्रोनी) पुँजीवाद र बजार प्रभावशाली बन्दै गयो । सी चिनफिङले सत्तामा आएपछि अलिकति समाजवादतिर ढल्किँदै धनीहरूबाट लिएर गरिबलाई बाँड्न कर प्रणालीलाई प्रयोग गर्ने बाटो लिए । सन् १९७८ को सुधारपछि पहिलेका सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू भत्किए । पहिलो ३० वर्षमा सीमित व्यक्तिहरू र सीमित क्षेत्र उधुम धनी भएको अनि आम जनता र क्षेत्रहरू पछि पर्दै गएर व्यापक असमानता फैलिएको चीनमा अहिले सरकारले लिएका नीतिहरूबाटै सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न वितरण प्रणालीलाई मजबुत बनाइएको छ । यसैलाई कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा चलिरहेको प्रगतिशील पुँजीवादको अर्थराजनीतिक बाटो पनि (?) भन्न सकिन्छ । के नेपालले यस्तो बाटो लिन सम्भव छ ? माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले दुवै पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भएको र समाजवादको आधार तयार गर्ने समय आएको निष्कर्षमा पुगेका हुनाले पनि यस्तो बहसले केही अर्थ राख्छ नै ।

स्टिग्लिज अगाडि लेख्छन्, ‘प्रगतिशील पुँजीवाद नवउदारवादजस्तो नभएर वर्तमान समयमा मूल्यको सृजना कसरी हुन्छ भन्ने सही ज्ञानमा आधारित छ । राष्ट्रको दिगोपन र सतको धन अरू देशबाट धुतेर या प्राकृतिक स्रोत र मानिसको शोषण गरेर प्राप्त हुँदैन, बरु नयाँ कुरा खोजी गर्ने मानवीय गुण र सहकार्यबाट प्राप्त हुन्छ जसलाई प्रायः सरकार र नागरिक समाजका संस्थाहरूले सहजीकरण गर्छन् । अठारौं शताब्दीको आधाउधीदेखि उत्पादकत्व बढाउने नवप्रवर्तनहरू नै गतिशीलता र उच्च जीवनस्तरका मुख्य चालक शक्तिका रूपमा रहँदै आएका छन् ।

औद्योगिक क्रान्तिले ढोका खोलेको तीव्र आर्थिक प्रगतिका मुख्य दुई खम्बा छन् । पहिलो हो विज्ञान, जसबाट हामी आफूवरपरको अवस्था बुझ्न र पछ्याउन सक्छौं । दोस्रोचाहिँ सामाजिक संगठन हो, जसले हामीलाई आफू एक्लैको सामर्थ्यभन्दा कैयौं गुणा बढी उत्पादनशील बनाउन मद्दत गर्छन् । समयक्रममा विधिको शासन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अपनाएका लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विश्वव्यापी स्तरीकरणले यी दुवै खम्बालाई थप मजबुत बनाउँदै लगेका छन् ।’

नेपालका सन्दर्भमा स्टिग्लिजले भनेका नवप्रवर्तन र लोकतन्त्र दुवै खम्बा कमजोर छन् । उच्च आर्थिक वृद्ध नभई आम मानिसलाई मध्यम वर्गमा लैजान सम्भव हुँदैन । बलियो मध्यम वर्गले मात्र नागरिक समाजका संस्थाहरू बलियो बनाउन र राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन दबाब दिन सक्छ । सार्वजनिक संस्थाहरू बलिया नबनीकनै लोकतन्त्र विकसित हुँदैन ।

यसरी आर्थिक विकास र लोकतन्त्र सँगै अघि बढ्ने अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक घटनाहरू हुन् । आर्थिक विकासका संरचनागत तगाराहरू भने घरेलु अर्थतन्त्रको स्वरूप र विश्वबजारसँगको अन्तरक्रिया दुवैतिर छन् । निर्वाहमुखी कृषिमा ६० प्रतिशतजति जनसंख्या आश्रित हुनु र आम उत्पादनमा आधारित सस्तो विदेशी सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर देशभित्र स्वतन्त्र उद्योग प्रणालीको विकास नहुनुजस्ता जुम्ल्याहा संरचनागत अवरोध हामी सामना गरिरहेका छौं । औद्योगिक पुँजीवादको विकास नभई कृषिको अतिरिक्त जनशक्ति आधुनिक क्षेत्रले खिच्न सक्दैन । विश्वका नवविकसित महानगरहरूमा नेपालीहरूको श्रम आप्रवासन पनि यसै कारणले भइरहेको छ ।

आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदै जाँदा त्यसको न्यायोचित वितरणमार्फत सामाजिक न्यायसहितको प्रणाली विकास गर्ने गरी अहिले राज्यलाई नियमनकारी बनाउने तर बजारलाई स्रोतको उच्च उपयोग र वितरणको माध्यम बनाउने गरी स्वतन्त्र पुँजीवादको विकासमा लाग्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन । यहाँनिर राज्य र बजारको सीमा पनि प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।

साना उत्पादकहरू, साना व्यवसायहरूलाई ठूला माछाले खानबाट बचाउने काम राज्यको हो । राज्यका अनेक शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठ गरेर अनुत्पादक पुँजी सञ्चय गर्ने र छिटो धनी हुने अवसर कसैले पाइरहने प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनका माध्यमबाट उत्पादनशील काम गर्ने पुँजीपति वर्गलाई निरुत्साहित मात्र गर्छ । राज्यले जनशक्तिको उत्पादनमा पर्याप्त लगानी गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने, पिछडिएका क्षेत्रसम्म पूर्वाधार विस्तार गर्ने र खास गरी बाह्य पुँजीको दबाबलाई रोक्न पर्याप्त प्रयास गर्ने हो भने मात्र हामी पुँजीवादी विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न सक्नेछौं जहाँबाट समाजवादतिर जानुअघि कमसेकम प्रगतिशील पुँजीवादको अभ्यास गर्ने ल्याकत हासिल हुन्छ ।

स्टिग्लिजको परिकल्पना अनुसारको मतदाता र निर्वाचित अधिकारीहरूबीच, कामदार वर्ग र निगमहरूबीच तथा धनी र गरिबहरूबीच नयाँ सामाजिक सम्झौताका आधार तयार पार्न पनि स्वतन्त्र पुँजीवादको विकास अनिवार्य छ । यस्तो पुँजीवाद चरित्रमा राष्ट्रिय हुन्छ तर बाह्य बजार र पुँजीसँग अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ । अहिलेको समाजवादी भनिने सरकारले यति गर्न सके हामी इतिहासको अविकासको दुश्चक्रबाट मुक्त हुन सक्छौं । मतदाता र निर्वाचित अधिकारी या सरकारबीच अब कसरी जाने भन्ने विषयमा गरिने सम्झौताको द्वार भने नेतृत्वले नै खोल्नुपर्छ । समाजवादसम्म जाने बाटो खन्न आरम्भचाहिँ यतैबाट गर्ने कि ?

 4,992 total views,  31 views today

Related posts