प्रतिनिधित्व ः सवालको कि अनुहारको ?


भूपाल राई ।
जल, जंगल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिका अधिकारबारे बुलन्द साहित्य लेख्ने लेखिका महाश्वेता देवीको प्रख्यात बंगाली उपन्यास हो– ‘शालगिरर डाके ।’ त्यही उपन्यास ‘शालगिरह की पुकार पर’ को नाममा हिन्दी भाषामा अनुवाद भएपछि चालीसको दशकमा सन्थाल परगनाका आदिवासी विद्रोही तिक्का माँझीको उद्दाम संघर्षबारे बुझ्न पाएको थिएँ । ‘तिलका माँझी’ को नामले स्थापित उनै जबरा पहाडियाले सन् १८५७ को स्वतन्त्रता संग्रामभन्दा ८० वर्षअघि नै ब्रिटिस साम्राज्य र देशी महाजन–जमिनदारहरूविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

सन् १७७१ देखि १७८५ सम्म गरिब आदिवासीहरूका भूमि, खेतीपाती र जंगलमाथि दोहोरो दोहन र स्थानीय जनतामाथिको अत्याचारविरुद्ध लामो संघर्षको अगुवाइ गर्दा उनले न कहिले समर्पण गरे, न त सम्झौता नै । उनले नाफाका लागि अकाल, भोकमरी र संहारको वातावरण फैलाउने गोरा शासकसँगै गहुँगोरा र काला शोषकसँग पनि जनआन्दोलनसँगै छापामार संघर्ष गरे । सन् १७८५ मा रूखमा झुन्ड्याएर फाँसी दिइएका तिक्का माँझीको अगुवाइमा भएको सन्थाल विद्रोह (हूल) र सयौंको बलिदान मूलधारे इतिहासमा खासै दर्ज छैन । इतिहास पनि वर्गीय, जातीय, लैंगिक पक्षपातले भरिएको हुन्छ, यसैको एउटा नमुना हो– उच्च जातीय र अभिजात वर्गीय इतिहासबाट बहिष्कृत नायक–नायिकाहरूको अलिखित इतिहास ।

महाश्वेताले जनमानसका स्मृति, मिथक र गाथामा जीवित रहेका तिक्का माँझीदेखि बिरसा मुन्डासम्मलाई केन्द्रमा राखेर आदिवासी अस्मिता र जनजातीय जिजीविषालाई व्यापक रूपमा उजागर गरिन् । नक्सलवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा ‘हजार चौरासी की माँ’ लेखेकी महाश्वेताको चासो विद्रोह र नायकको महिमामण्डन थिएन । उनको चिन्ता र चिन्तनको सवाल थियो– कसरी शासन, शोषण, दोहन र उत्पीडनविरुद्ध चेतना र संघर्षको आगो बालिराख्ने, गरिब जनताको प्रतिरोधको प्रकाश र ऊर्जालाई बचाइराख्ने ? उनलाई थाहा थियो, बिहार, बंगाल र उडिसामा गरिब जनतामध्ये पनि आदिवासी, दलित र महिला सबैभन्दा सीमान्तमा धकेलिएका थिए । न्यूनतम मजदुरी, मानवीय गरिमा, सडक, खानोपानी, अस्पताल, स्कुलका सुविधाबाट वञ्चित भूमिहीन हुन अभिशप्त जनताले उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतापछिको आधा शताब्दीभन्दा बेसी समयपछि पनि न्याय र लोकतन्त्र नपाएको कुरूप दृश्य उनले देखेकी छन् ।

मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको भव्य नाम दिइएको भारतमा आदिवासीहरूको हविगत मुसलमान र दलितको भन्दा निम्छरो छ । उनीहरूलाई इतिहास, शास्त्र र पुराणमा दैत्य, दानव, असुर, राक्षसको रूपमा जसरी हिंस्रक चित्रण गरिन्थ्यो, आज पनि ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता–शक्तिबाट बहिष्करण र सीमान्तीकरणसँगै अपराधीकरण पनि गरिँदै छ । त्यसकै विरुद्ध कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले हिंसात्मक प्रतिरोध गर्दै आएका आदिवासी जनजाति आफ्नो मौलिक पहिचान वा अस्मिताको मान्यता, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधन–शक्तिको पुनर्वितरण माग्दै छन् । यस्ता मागका साथ आदिवासी समाजमा हिंसाको ज्वार उठ्दा मात्रै हतप्रभ र प्रतिक्रियाशील हुने दिल्लीको हेराइ, बुझाइ र व्यवहार लन्डनको भन्दा भिन्न छैन । साउथ ब्लकमा नेहरू वा मोदी बसे पनि, समाजवादी वा पुँजीवादी आसीन भए पनि तिनको नजरियामा आदिवासी जनजाति मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना मात्रै हुन् ।

यही वस्तुकरण, विस्थापन र बेदखलीसँगै प्रशासनिक अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका ‘द्रौपदी’ जस्ता हजारौं आदिवासी महिलाको मुलुकमा, उनीहरूको प्रतिरोधको कथा लेख्ने महाश्वेता देवीको देशमा १६औं राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित हुँदै छिन् । एकातिर सन्थाल आदिवासी जनजाति समुदायकी महिला सदस्य द्रौपदी मुर्मु दिल्लीको सर्वोच्च पदमा स्थापित हुँदै छिन् भने अर्कोतिर म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महाश्वेताकै कथा ‘द्रौपदी’ सँगै नारीवादी सिद्धान्त दिल्ली युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रमबाट विस्थापित गरिएको छ । अबको तीन हप्तामा मुर्मु प्रथम आदिवासी राष्ट्रपतिका रूपमा पदासीन हुने निश्चितताका साथ सत्तासीन हिन्दुत्ववादी दल भाजपाको भरेङमा चढ्दै गर्दा प्रश्न उठिरहेको छ ः के उनले तिक्का माँझी, बिरसा मुन्डादेखि द्रौपदीसम्मको प्रतिरोधी आदिवासी विरासत बोक्न सक्छिन् ?

सत्तासीन दल, बुद्धिजीवी र मिडियाद्वारा आदिवासी आन्दोलनकी अगुवाका रूपमा राजनीतिक बजारमा प्रस्तुत गरिएकी द्रौपदी मुर्मुलाई कुनै न कुनै रूपमा आदिवासी पहिचानसँग, तिक्का माँझीसँगै सिदो मुर्मु, कान्हो मुर्मुजस्ता विद्रोही अभियन्ताको जातिसँग जोड्ने कोसिस सफल हुन सक्ला । विरुदावली लेखकहरूले तिक्का माँझीसँग उनको नाता–सम्बन्ध रहेको वंशावली नै कोर्न सक्छन्, पुर्खादेखि उनीसम्मले गरे नगरेका कामको फेहरिस्तै लेख्न पनि सक्छन् । सत्ता र सत्तासीनलाई सवालभन्दा माथि राख्ने संस्कृति भएको परिवेशमा भारतका भावी राष्ट्रपतिलाई पनि अनेक ज्वलन्त प्रश्नबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । उनी आलंकारिक वा नाम मात्रको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन लागेकी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हुन् भन्दैमा करोडौं आदिवासी जनतालाई पोलिरहेका–जलाइरहेका र मारिरहेका सवालबाट स्वतन्त्रता वा सहुलियत पाउने अवस्था छैन ।

सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीका जीवन र जगत्को केन्द्रको रूपमा रहेका जंगल, जमिन, जलबारे ब्रिटिस साम्राज्यको हेराइभन्दा भिन्न छैन दिल्लीका शासकहरूको दृष्टिकोण पनि । लन्डनबाट दिल्लीमा शासन हस्तान्तरण हुँदा पनि शासकहरूको औपनिवेशिक दृष्टिकोणमा कुनै फरक आएन, शासकहरूको रङ्गरूपमा फेरबदल आए पनि । विकास र प्रगतिको नाममा समाजवादी नेहरूदेखि हिन्दुत्ववादी मोदी विशाल कारखाना र ठूलठूला बाँध बनाउँदै सुदूर गाउँ र अछुता जंगलमा बस्ने आदिवासीलाई विस्थापन र बेदखल गर्न पटक्कै हिच्किचाएको देखिएन । भारतका सबैभन्दा गरिब र कमजोर मानिस दन्तेवाडाका आदिवासी समुदायको विपक्षमा, उनीहरूका पक्षमा लड्ने माओवादीविरुद्ध, उनीहरू बसिरहेको जंगलमुनि रहेका फलाम र अन्य पदार्थको दोहनको पक्षमा, तिनको निजीकरण गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पने पक्षमा कांग्रेसदेखि भाजपासम्मले गर्दै आएको सहकार्य र मोर्चाबन्दीले आदिवासी जीवनलाई युद्ध, हिंसा र बर्बादीको खाडलमा धकेल्दै आएको छ । यी सबै विनाशकारी प्रक्रियामा भावी राष्ट्रपति मुर्मु उडिसाकी मन्त्री, भाजपाको अनुसूचित जनजाति मोर्चाकी अध्यक्ष, झारखण्डकी राज्यपालको प्रभावशाली हैसियतमा हुँदा पनि उत्पीडित आदिवासीको पक्षमा उभिएको इतिहास थिएन ।

आदिवासीजनविरुद्ध नयाँ लडाइँ

आदिवासी, मुस्लिम, महिला र दलितका संघर्षमा साथ दिँदै आएकी लेखिका अरुन्धती रायका अनुसार, ‘दण्डकारण्यको नामले परिचित जंगल पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उडिसा, छत्तीसगढदेखि लिएर आन्ध्रप्रदेशको केही भागसम्म फैलिएको छ, जुन खासमा लाखौं आदिवासीको घर हो । मिडियाले ‘लाल गल्ली’ वा ‘माओवादी गल्ली’ नाम दिन थालेको यस क्षेत्रलाई सटीक रूपमा ‘अनुबन्ध गल्ली’ भन्न सकिन्छ । हुन त संविधानको पाँचौं सूचीमा आदिवासी जनतालाई संरक्षणको प्रावधान र उनीहरूको भूमि अधिग्रहणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो लाग्छ, यो धारा केवल संविधानको शोभा बढाउन राखिएको हो– अलिकति साज–सज्जा–शृंगारका रूपमा ! धरातलमा भने अनगिन्ती निगम, ससाना अपरिचित व्यापारी मात्रै होइनन्, विश्वका विशालभन्दा विशाल इस्पात र खनन कम्पनी ः मित्तल, जिन्दल, टाटा, एस्सर, पोस्को, रियो टिन्टो, बीएपी बिलिटन र हजुर वेदान्त पनि आदिवासीहरूका घर–बार हडप्ने दाउमा छन् ।’ हरेक पहाड, हरेक नदी, हरेक जंगलका लागि अनुबन्ध–सम्झौता भइरहेको, विकासको नाममा व्यापक उत्खनन र वातावरणसँगै जीवनको विनाश भइरहेको नयाँ खालको युद्धको बेला आदिवासी जनताका साथमा मुठ्ठीभर माओवादी मात्रै थिए, आफूलाई आदिवासी अभियन्ता ठान्ने मुर्मुहरू थिएनन् ।

सामाजिक र वातावरणीय कायाकल्पविरुद्ध आज पनि आदिवासी र माओवादीको रूपमा एक से एक द्रौपदीले संघर्ष गरिरहेको बेला एक द्रौपदी उनीहरूकै जातीय र लैंगिक पहिचानमा साथ सत्ताको गल्लीमा प्रवेश गर्दै छिन् । उनको सत्तारोहण दसौं करोड आदिवासी जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा स्थापित हुन्छ कि आदिवासी महिला अनुहार भएकी भाजपा नेतृको रबर स्ट्याम्पमा रूपान्तरणको रूपमा देखिएला, भारतमा बहस हुँदै छ । मुर्मुको साढे दुई दशक लामो व्यक्तिगत सत्ता–राजनीति र निगमप्रेमी सांगठनिक इतिहासले यस्ता ज्वलन्त प्रश्नलाई पनि अर्थहीन बनाएको छ । भाजपा शासित इतिहास मात्रै हेर्दा मुसलमान समुदायका एपीजे अब्दुल कलाम र दलित समुदायका रामनाथ कोविन्दजस्ता राष्ट्रपतिले आफ्नो समुदायको सही प्रतिनिधित्व गरेको तथ्य देखिँदैन, बरु ती–ती समुदायविरुद्ध हिन्दुत्ववादी हमला हुँदा पनि मुकदर्शक वा साझेदारको भूमिकामा रहेकोमा तीव्र आलोचना पाइन्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र भारतको विगत खोतल्दा कैयौं मामिलामा सरकारको रबर स्ट्याम्पको भूमिका खेल्न अस्वीकार गरेका प्रथम दलित राष्ट्रपति केआर नारायणनले बाहेक अरू कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय अस्मिता र स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी उल्लेखनीय छ ।

सन् २००२ मा मोदी मुख्यमन्त्री रहेको गुजरातमा भाजपाको नेतृत्वमा संगठित रूपमा भएको मुसलमान संहारलगत्तै राष्ट्रपतिको पदमा आसीन कलामको मुकदर्शक भूमिका आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यस्तै, कोविन्द–कालमा गाईको नाममा, जातको नाममा, घर वापसीको नाममा, ज्याला–मजदुरीको नाममा दलित समुदायमाथि, दलित महिलामाथि सवर्ण जातवादी पुरुषहरूबाट भएको हत्या–हिंसा र अपमानको शृंखलाले हिन्दुत्व र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खासमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको अर्को मुकुन्डो हो भन्ने देखाएको थियो । यसबीचमा कलामको मुसलमान पहिचान देखाएर भाजपाले मुसलमानहरूविरुद्ध छेडेको आन्तरिक युद्ध र हिंसात्मक आक्रमणलाई छोप्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ भने कलामले पनि सेकुलर राष्ट्रपतिभन्दा हिन्दुत्ववादी राजनीतिका अबुझ वैज्ञानिकको भूमिका खेलेको पाइन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वायत्तताभन्दा बेसी पदमा लालायित हुने कोविन्द दलित समुदायको हिन्दुत्वकरण र भाजपाको शक्ति विस्तारका लागि ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा रमाएकै छन् ।

‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा राष्ट्रपति

विशाल संख्यामा रहेका र राज्यसँग संघर्ष गरिरहेका आदिवासी समुदायमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिसँगै संगठन विस्तार गर्ने तथा उनीहरूलाई प्रतिरोधी चेत र अभियानबाट बेदखल गर्ने अबको आन्तरिक लडाइँमा ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिका खेल्ने मुर्मुको पालो आउँदै छ । निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा अमानवका रूपमा चित्रण र व्यवहार गरिएका आदिवासी समुदाय लक्षित घर वापसीका नाममा हिन्दुकरण गर्ने, उनीहरूको पहिचान मेटाउने, सरना नामक प्राकृत धर्म मास्ने र उनीहरूका क्षेत्रमा रहेको स्रोत–साधन पुँजीपतिलाई सुम्पने भाजपाको कार्यनीति र रणनीतिका लागि नयाँ मोहोराको व्यापक उपयोगिता सिद्ध हुने नै छ । खासमा केही पदका लागि निश्चित उत्पीडित समुदायका बिकाउ अनुहारको छनोट नै रणनीतिक उपयोग (स्ट्राटजिक युज) र सार्वजनिक उपभोग (पब्लिक कन्जम्सन) का लागि हुँदै आएको छ, चाहे त्यो भारतमा होस् या नेपालमा । नेपालमै पनि मधेशी र महिला राष्ट्रपति हुँदा उनीहरूले ती समुदायका सवालप्रति संवेदनशीलता देखाए कि आफूलाई निर्वाचित गर्ने मातृदलका हित र स्वार्थलाई सघाए, जगजाहेर छ । यसले पनि देखाउँछ– कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।

धेरैलाई खुसी लाग्न सक्छ, उत्पीडित समुदायका यस्ता अनुहारको छनोटकारी समावेशीकरण (सेलेक्टिभ इन्क्लुसन) ले ती समुदायमा राजनीतिक मान्यता, आत्मविश्वास र ऊर्जा थप्छ । तर, भारत र नेपालको इतिहासले भन्छ– यस्तो छनोटकारी समावेशीकरणले सत्तासीन वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रका अभिजातमा रणनीतिक उपयोग र सार्वजनिक उपभोगको क्षमता बढाउँछ, ती उत्पीडित समुदायका आकांक्षा, आवाज र मागलाई बलियो पार्दैन, बरु आर्थिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक स्थायी संरचनालाई बलियो बन
ाउँछ र तिनको वैचारिक वर्चस्व (आइडियोलोजिक हेजिमोनी) पनि विस्तार गर्छ । यही वैचारिक वर्चस्वबाट उछिट्टिएका केही व्यक्ति र समूहले नेपालमा पनि प्रतिनिधित्व अनुहारको कि सवालको भन्ने अहम् प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सत्तासीन र सत्ताकांक्षी शक्तिबाट अनुहारको प्रतिनिधित्व (डिस्क्रिप्टिड रिप्रिजेन्टेसन) लाई टेवा दिने कि सवालको प्रतिनिधित्व (सब्स्ट्यान्टिभ रिप्रिजेन्टेसन) मै जोड दिने प्रश्नमा छनोट गर्नुपर्न बेला आएको छ । राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावतीले भनेझैं ‘अनुहार होइन, समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो’ भने मुद्दामा आधारित सामुदायिक आन्दोलन र त्यसको बलमा चुनावी राजनीतिमा हस्तक्षेप उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । अन्यथा, उत्पीडित सामुदायिक अनुहारबाट प्रकट हुने उत्पीडकको छलकारी झूमिकाले धेरैलाई छक्याइरहनेछ ।
कान्तिपुरबाट साभांर…..

 3,105 total views,  4 views today

Related posts