सरकार पनि सुदखोर


भास्कर गौतम ।

सरकार र सुदखोरबीचको मानसिकतामा धेरै समानता, थोरै फरक देखिन्छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त भर्खरै सरकारले सुदखोर शैलीमा गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आन्दोलित किसानका समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री खाणले मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए । तर कार्यदल गठनको कुनै प्रस्ट पत्र वा गठनादेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेन । न आन्दोलित किसानलाई न सञ्चारजगत्लाई कार्यदल गठनको लिखित व्यहोरा उपलब्ध गराइयो । यो त फगत छलकपटको नयाँ तयारीजस्तो देखियो ।

२०७९ साउन २७ मा सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदल जालझेल गर्ने सुदखोरी मानसिकताबाट निर्देशित रहेको बुझिन्छ । कार्यदलको म्यान्डेट के हो, अध्ययनको दायरा कति हो, कानुनी हैसियत कस्तो हो आदि दुनियाँलाई थाहा छैन । कार्यदलको काम के, कर्तव्य के, अधिकार कस्तो, कुनै लिखित प्रमाण सार्वजनिक छैन । गत जेठमा अहिलेकै आन्दोलित किसानहरूसँग गृह मन्त्रालयले गरेको सम्झौताबारे समेत कतै उल्लेख छैन । विगतको सम्झौता अनुसार गृह मन्त्रालयले के काम ग¥यो वा गरेन, पत्तो छैन । अब के गर्छ, त्यसको पनि कुनै लिखित प्रतिबद्धता छैन । आजसम्म प्रहरी–प्रशासनले केकति कारणले किसानहरूलाई सहयोग गर्न सकेन, त्यसबारे कुनै जवाफदेही देखिँदैन । यो त नितान्त सुदखोर शैली भयो सरकारको ।

सुदखोर मानसिकता त्यस्तो सोच हो जहाँ जति दिइन्छ, छलकपटका आधारमा त्योभन्दा बढी लिइन्छ । सुदखोरलाई बढी लिनेबारे पहिल्यै भेउ भएकाले उसले त्यसै अनुसार कि गलत प्रमाण बनाएर राख्छ कि पछि नफस्ने गरी कमजोर प्रमाणको रचना गर्छ । लेनदेनमा निष्ठा होइन, अविश्वासलाई आधार बनाउन । त्यसैले कम दिन्छ, बढी माग गर्छ । फिर्ता लिन आवश्यक परेका बेला जबरजस्ती गर्छ वा बल प्रयोग गर्छ । अन्यथा विद्यमान शक्ति संयन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न अनेक दाउपेच रचिरहन्छ । सके कानुन नै आफ्नो पक्षमा बनाउँछ र त्यसैलाई कानुनी राज भन्छ ।

सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको गठन प्रक्रिया बिलकुलै सुदखोर पाराको देखिन्छ । सामान्य औपचारिक पत्रबेगर कार्यदलको गठन । पीडित किसानहरूलाई थप अन्योलमा राख्न कार्यदलको म्यान्डेट, त्यस अन्तर्गत गरिनुपर्ने काम र त्यो कामको आधिकारिताबारे आन्दोलित पक्षलाई कुनै जानकारी नाइँ । यस्तो कार्यदल र सरकारी कार्यशैली आन्दोलनको न्यूनतम मागविपरीत छ । प्रारम्भदेखि नै किसानहरूले उच्चस्तरीय कार्यदलको माग गरेका थिए । त्यस्तो कार्यदल जुन संसदीय छानबिनस्तरको होस् । अथवा, कम्तीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राजनीतिकर्मी र आन्दोलनकारीको प्रतिनिधिसहितको होस् । हाल गठित कार्यदलले आधारभूत मागलाई नै बेवास्ता गर्दै छलकपट गर्ने सुदखोर शैलीलाई बढावा दिएको छ । आन्दोलित पक्षलाई यो कदम कदापि स्वीकार्य छैन ।

सरकारको उद्देश्य समस्याको ठोस समाधान गर्ने देखिँदैन । हाल गठित कार्यदलमा केवल गृह प्रशासन र प्रहरीका प्रतिनिधिहरू छन् । पीडित पक्षका प्रतिनिधिसमेत छैनन् । कार्यदल गठन हुनासाथ संयोजकको प्रारम्भिक निर्देशन आन्दोलन स्थगित गराउने देखियो । आन्दोलनकारीलाई आग्रह गर्दै संयोजकले भने, ‘अब जिल्ला फर्कनोस्, सरकारले छानबिन गर्छ र कारबाही अघि बढाउँछ ।’ उनको आशय ठीकै होला तर यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण वाचा त गृह मन्त्रालयले गत जेठमा पनि गरेको थियो, सरकारले त पटकपटक गर्ने गरेको छ । व्यवहारमा चाहिँ गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी–प्रशासन सुदखोर साहुको पक्षमा ढल्किएको वास्तविकताबारे पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू भुक्तभोगी छन् । गृहका कर्मचारीले भन्दैमा आन्दोलनकारीहरू घर फर्कने गुन्जाइस रहन्न ।

मिटरब्याज तथा ठगीबाट पीडित किसानहरूलाई थाहा छ, सुदखोरका ऋणबाट मुक्त गर्न सरकारले तात्त्विक पहल गरेको छैन । हिजोको सहमति गरेपछि पनि सार्थक काम गरेको थिएन । त्यसैले पीडित किसानहरू साहुको काममा जोतिने थितिमा सुधार आएन । साहुको दुर्व्यवहारले निरन्तरता पाइरह्यो । परिवारका सदस्यले दुःखजिलो गरेर कमाएको रकम मिटरब्याज तिर्दैमा सकियो । आफूसँग भएको जग्गा र जायजेथासमेत गुम्न थाल्यो । अन्याय हिजोभन्दा आज चरम हुँदै गयो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारीहरूलाई आश्वस्त नपारी गठित कार्यदलले न विश्वासको वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ, न समस्याको ठोस समाधानका लागि सार्थक पहल गर्न सक्छ ।

सरकारका विद्यमान संयन्त्रहरूले न्यूनतम कामसम्म नगरेकाले नै किसानहरू आन्दोलित छन् । पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू एकाएक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन आएका होइनन् । सुदखोरमध्येका एक सुनीलकुमार बनियाँले सात किसानलाई करिब २५ लाख ऋण दिँदा १०१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा दृष्टिबन्धकमा लिए । करिब २५ लाख ऋण दिँदा लगभग ६२ लाखको तमसुक बनाए । त्यति ऋण दिएबापत उनले ८८ लाखभन्दा बढी रकम असुलिसके । उनको हिसाबमा अझ ८४ लाख असुल्न बाँकी छ । अन्यथा ऋण लिएर रकम भुक्तान गरिसकेका किसानहरूको जग्गा गुम्नेछ । बनियाँले पैसा त असुलिसके, अब दृष्टिबन्धकमा राखेको १०१ कट्ठा जमिन पनि किसानहरूबाट जफत गर्नेछन् । यीमध्ये कति उनले मालपोतका कर्मचारीहरूसँग मिलेर बेचिसकेको समेत आशंका छ ।

बनियाँ र उनका दाजुभाइ मात्र यस्तो अपराधमा संलग्न छैनन् । अरू पनि धेरै छन् । तिनैमध्येका एक हुन्— जगदीश कानु । उनले नौ किसानलाई ऋण दिँदा ९३ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखे । २० लाख ८० हजार ऋणका लागि त्योभन्दा दोब्बरको तमसुक बनाए । अहिलेसम्म किसानहरूबाट १ करोड ७ लाख असुलिसकेका छन् । उनको हिसाबमा अझ २९ लाख असुल्न बाँकी छ । अन्यथा दृष्टिबन्धकमा राखिएको ९३ कठ्ठा जग्गामा उनको दाबी छ ।

पश्चिम नवलपरासीका सुस्ता, प्रतापपुर गाउँका यी केही प्रतिनिधि सुदखोर साहु र प्रतिनिधि मिटरब्याजी कारोबार हुन् । यो सरासर अपराध हो । तर अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर मात्र पुग्ने स्थिति छैन । यस्तो आपराधिक लेनदेन निस्तेज गर्दै अपराधीलाई कारबाही हुनु न्यूनतम सर्त मात्र हो । तर परिस्थिति धेरै जटिल भएकाले त्यस्तो भइहाल्ने छाँट छैन । उल्टै ऋण तिरिसकेका किसानहरूको सम्पत्ति बन्धक बनाइएको छ । यस्तो विभेदकारी थिति किन झाँगिइरहेको छ, त्यसतर्फ घोत्लिनैपर्छ ।

यस्तो लेनदेनका केही प्रस्ट विशेषताहरू छन् । किसानलाई ऋण दिँदा चलनचल्ती यही हो भन्दै जति रकम दिइएको छ, त्यसको दोब्बरको तमसुक बनाउने । त्यसैले जति दिइएको हो, त्योभन्दा धेरै रकम माग गरिरहने । सामान्य तमसुक मात्र होइन, अप्ठेरोमा हात थाप्न गएका किसानहरूको जग्गा नै दृष्टिबन्धकमा राख्ने । मौका मिल्नासाथ धरौटीस्वरूप राखिएको जग्गा जग्गाधनीलाई थाहै नदिई बेच्न । यस्तो कार्य प्रक्रिया पु¥याएर आधिकारिक रूपमा गर्न मालपोतका कर्मचारीहरूलाई हातमा लिने । यसै पनि जग्गा हडप्ने कार्य मालपोतको मिलेमतोबेगर सम्भव छैन । ऋणीले साउँ–ब्याज तिर्दा केवल कागजको चिर्कटोमा सही गरेर दिने । ऋणीले विश्वासमा त्यस्तो कागज राखे पनि सुदखोरलाई थाहा छ, पछि त्यस्तो चिर्कटको कुनै कानुनी वैधता हुँदैन । दृष्टिबन्धक वा तमसुकमा लेनदेनको रकम दोब्बर राख्नुको अर्थ नै मिटरब्याजको रकम नखुलाउनु हो । त्यसैले जबरजस्ती असुल्ने ब्याज बेपत्ता लिने, कम्तीमा दोब्बरदेखि दसौं गुणासम्म ।

सुदखोरहरू ऋण उठाउनमा जब्बर र निर्मम छन्, जहाँ सहानुभूतिका लागि कुनै ठाउँ छैन । यही कारण धेरै ऋणी तनावमा धकेलिन्छन् । कतिपय अवस्थामा बेघर हुन्छन् । जसको जमिन सीमित छ, ती साना किसानबाट सुकुम्बासी नै बनाइन्छन् । तनाव झेल्न नसकेको, कारोबार धान्न नसकेको, जायजेथा गुमेको वा गुम्ने डरमा कतिपयले त आत्महत्यासमेत गरेका छन् । लेनदेनमा निहित हिंसाको यस्तो चक्र भयावहपूर्ण छ ।

एउटा जिल्लामा मात्रै हजारौं किसान परिवार यस्तो अन्यायपूर्ण सामाजिक अवस्थामा फसिरहँदा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । यो सरासर आपराधिक थिति हो, जहाँ स्थानीय सत्ताको नाफामूलक भागीदारी छ । यस्तो आपराधिक थितिविरुद्ध जब पीडित किसानहरूले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई गुहारे, उनीहरूले भने— कानुनी बाटो समात, हामी केही गर्न सक्दैनौं । जब पीडितहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस विषयमा केही गर्न नसक्ने बताए । प्रहरीले पनि उजुरी लिन मानेन, मुद्दा दर्ता नगरी मेलमिलाप गराउने प्रपञ्च रच्यो । पीडित किसानहरूका लागि कानुनी बाटो बन्द भयो ।

सुदखोर, सुदखोरशैलीको सरकार, उनीहरूकै प्रहरी, उनीहरूकै प्रशासन र उनीहरूकै कोर्ट–कचहरीले कतै हामीलाई सुकुम्बासी त बनाउने होइन भन्ने भयले पीडित किसानहरूलाई सताउन थालेको छ । आफूमाथि परेको सामूहिक अन्यायविरुद्ध लड्न आन्दोलित हुनु वा विद्रोह गर्नुबाहेक अर्को बाटो छैन । सुदखोर र उनीहरूका पक्षमा रहेको सरकारी संयन्त्रले अन्य बाटाका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कोर्ट–कचहरीले काम नगरेपछि पीडित किसानहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न गुहारे तर त्यहाँ हालेको उजुरीउपर छानबिन भएन । सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन भइहाल्छ भन्ने ठूलै आशा किसानहरूलाई पनि थिएन । त्यसैले किसानहरूले मानव अधिकारकर्मीलाई गुहारिरहेका थिए । त्यस क्षेत्रबाट समेत ठोस पहल नभएपछि सडक संघर्ष नै तत्कालको विकल्प बन्यो ।

तर हाल गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले भदौ ५ सम्मको अवधि मागेको छ । कार्यदलको प्रारम्भिक ठम्याइ नै लेनदेनको यस्तो आपराधिक गतिविधि देशभर भएकाले उसले जिल्लाजिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ताको आह्वान गरेको छ । यो सरासर गलत सुरुआत हो । आह्वान अनुसार उजुरी त देशभर दर्ता होलान्, तर आरोपीहरू उम्कने वातावरण बन्नेछ । सुदखोरहरूलाई बचाउने चाँजोपाँजोका लागि यस्तो आह्वानले सघाउने आशंका आन्दोलनकारीहरूको छ । धेरैलाई लागिरहेको छ, यो त सुदखोरको रक्षार्थ गरिएको आह्वानजस्तो पो भयो ।

यदि सरकारको मानसिकता सुदखोरको जस्तो होइन भने उसले तत्कालै गर्न सक्ने अर्थपूर्ण कार्यहरू धेरै छन् । आफूले लिएको ऋणभन्दा बढी रकम तिरेका सबै किसानलाई ऋणमुक्त घोषणा गर्ने । ऋण तिरिसकेपछि समेत भूमिहीन बनाइएका किसानहरूको जमिन फिर्ता गर्ने । दृष्टिबन्धकलाई अवैध ठहर गर्दै किसानहरूको जमिन फुकुवा गर्ने । प्रत्येक जिल्लामा नाम किटान भएका सुदखोरहरूको सम्पत्ति किनबेच रोक्का गर्दै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने । प्रारम्भिक सहमतिमा तोकेभन्दा बढी रकम तिरेका किसानहरूका अतिरिक्त सबै रकम क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता गर्ने । यस्तो कुनै पनि कार्यलाई गति दिन सरकारलाई नयाँ सूचनाको होइन, न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । तर जबसम्म सरकारका अधिकारी र प्रतिनिधिहरूमा सुदखोर मानसिकता रहिरहन्छ, न्यायमूलक थितिको गति सिसिफसको कथा बनिरहनेछ ।

अन्त्यमा, यी न्यूनतम कार्यले गति लिएको अवस्थामा मात्र नि
श्चित ब्याजभन्दा बढीमा कारोबार गर्न नपाउने कानुन संसद्बाट पास गर्ने पहलकदमीको अर्थ रहन्छ । गाउँगाउँमा कसरी सहज ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने प्रश्नको सार्थकता रहन्छ । अर्थतन्त्र र समाजबीचको नैतिक सम्बन्ध कसरी निष्पक्ष बनाउने भन्ने विषय अर्थपूर्ण बन्छ । अन्यथा, कसैले चाहे पनि नचाहे पनि सुदखोर मानसिकताको रजगजविरुद्ध किसानले गर्ने विद्रोह पर धकेलिन सक्छ, टर्न सक्दैन ।
(कान्तिपुरबाट)

 8,598 total views,  2 views today

Related posts