निर्वाचनपछि कस्तो होला तरलता ?


दुर्गा कँडेल ।

मुलुक चुनावमय छ । अधिकांश उम्मेदवारले फेरि पनि झुटा आश्वासन बाँडेका छन्; चुनावचिह्न अंकित झन्डा, झोला र टोपी बाँडेका छन् । जनतालाई खुवाएका छन् खाजा, खाना र तीनपाने । खरिद गर्दै छन् गरिबका मतहरू । जहाँ जेजति खर्च गरे पनि त्यो रकम सबै आयातमा जानेछ ।

धागोदेखि धनियाँसम्म आयात हुने देशमा चुनावका नाममा खर्चिइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा आउला ? प्रश्न गम्भीर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावका कारण केही महिनादेखि कर्जा प्रवाह बन्दप्रायः छ । निक्षेपमा ब्याज बढिरहेको छ भने कर्जाको ब्याज दुई अंकभन्दा माथि गइसकेको छ र अझै बढ्ने निश्चितप्रायः छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२.०५ प्रतिशत ब्याजदर र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममा थप १ प्रतिशत कायम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । बचतको ब्याजदर पनि ८–९ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपका तुलनामा कर्जा लगानी बढी गरेका कारण तरलता समस्या आएको त भनिन्छ, तर कारक यही मात्र होइन ।

कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायबाट जुन खालका प्रावधानहरू लागू गर्न भनियो, त्यसले गर्दा बैंकहरूले एकातिर आफ्नो ऋणको ब्याज आफैं तिरेर असुल गरे भने अर्कातिर कर्जा प्रवाह त भयो, तर त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई आयातमा गयो, जसले गर्दा रकम बाहिरियो । कामदार वा विद्यार्थीका रूपमा विदेश जान केही समय लगाइएको रोक खुल्नेबित्तिकै नेपालीहरू यसरी बाहिर जान थाले, त्यसबाट विदेशी मुद्रासँगै नेपाली रुपैयाँ पनि बाहिरियो ।

विलासिताका सामग्रीहरूको आयातमा रोक लगाइयो र अत्यावश्यक सामानमा मात्र एलसी जारी गरिने भयो । नगद मार्जिनमा एलसी जारी गर्दा ११० प्रतिशत आवश्यक पर्ने हुँदा व्यापारी वर्गसँग रहेको तरल रकम आयातमा खर्च हुने अवस्था रह्यो ।

केही विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले सरकारले पुँजीगत खर्चको मात्रा बढाएमा तरलता समस्यामा कमी आउँछ भनेको सुनिन्छ भने, अर्को पक्षले निर्वाचनमा रकम चलायमान हुने हुँदा यसमा केही सुधार हुने मत राखेको सुनिन्छ । तर पुँजीगत होस् वा चुनावी, यी शीर्षकहरूमा हुने सबै खर्च वस्तु आयात गर्नमै जाने भएपछि त्यो रकम देशमा कसरी रहिरहला ? चुनावताका प्रचार सामग्री, खाना–खाजा, इन्धनमा खर्च हुने हो । यी कुनै कुरा देशमा उत्पादन नहुने भएपछि यिनमा गरिएको खर्चचाहिँ कसरी स्वदेशमै रहन्छ ? त्यसैले यो निर्वाचन सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा सुधार आउने सम्भावना देखिन्न । त्यसो हुँदो हो त गत स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा सुधार आउनुपर्ने थियो ।

नियामक निकायले तरलता समस्या सुधार्न केही महिनादेखि विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यस्ता पहलहरूबाट सुधारका संकेतहरू देखिएलान् भन्दा परिस्थिति अझ बढी समस्या–उन्मुख भएको तथ्यांकहरूले नै देखाइरहेका छन् । जनवरी २०२१ मा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने स्तरको थियो भने नोभेम्बर २०२२ मा आउँदा त्यो क्षमता ८.३ महिनामा झरिसकेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी थियो । समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको औसत ब्याजदर २०७८ भदौमा ४.९२ प्रतिशत र कर्जाको औसत ज्याजदर ८.५७ प्रतिशत थियो भने २०७९ भदौमा त्यो क्रमशः ७.८१ प्रतिशत र १२.०६ प्रतिशत रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को भदौमा निक्षेप ४,७१९ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धि ४,३५६ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को त्यही अवधिमा निक्षेप ५,०९२ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धि ४,७५२ अर्ब रुपैयाँ रहन गयो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को भदौमा निक्षेप र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा क्रमशः ८ प्रतिशत र ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निक्षेपको औसत ब्याजदर करिब ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर करिब ४१ प्रतिशतले । २०७९ असोजको तथ्यांक हेर्दा यो अझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

सरकारको ढुकुटीमा राजस्व संकलन त भएको छ तर त्यो खर्च हुन सकेको छैन । अनुदान तथा वैदेशिक ऋण अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन । सरकारी खर्च नभएपछि बजारमा पैसा जान पाएन, फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव देखिइरहेको छ । यसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरू थप लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् भने, अर्कातिर कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ, जसका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच निक्षेप तानातानमा प्रतिस्पर्धाले गर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै तोकिदिएको छ । यस परिस्थितिमा निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँचको प्रतिनिधित्व गर्ने मौद्रिक क्षेत्र समस्यामा रुमलिएको छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सेयर बजारमा सुस्तता छाएको छ । सेयर बजारमा आएको गिरावटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा समस्या देखिएको छ ।

पछिल्लो समय १,७०० अर्ब रुपैयाँ आयातका लागि बाहिरियो । आयातमा बाहिरिनु भनेको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमार्फर्त विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनु रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब उत्पन्न भएको हो । राष्ट्र बैंकमार्फत सर्कुलर जारी गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन केही महिनाअघि विलासिताका १० वस्तुको आयात बन्देज गरेको सरकारले व्यापारीसँगको सौदाबाजीमा अनावश्यक केही सामग्रीको आयात खुलाएको छ । चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे÷ कुरमुरे÷लेज, रङ्गीन टीभी र हीराको आयात खुलाउने निर्णय गर्नु कुन दृष्टिले सान्दर्भिक हो ?

अन्त्यमा, निर्वाचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने आधार कहीँ भेटिँदैन । सरकारले गर्ने, राजनीतिक पार्टी र व्यक्ति–फर्मले गर्ने खर्चबाट तरलता समस्या हट्छ भनी विश्वस्त हुनुभन्दा देशमा उत्पादन बढाउने, आयात निरुत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको रकमलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको नगदलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने पहल थालिहाल्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्ने, रोजगारी बढाउने, रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नदिने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने’ गरे समाधान हात लाग्न सक्छ ।

कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।
(कान्तिपुरबाट)

 1,476 total views,  4 views today

Related posts