अच्युत वाग्ले
कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको राजनीतिक नाटकले अचानक संकटमा पर्न लागेको जस्तो देखिएको केन्द्रमा सरकार चलाइरेहको माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनको अनिष्ट तत्कालका लागि ‘टरेको’ समाचार बितेको सताहान्तको ‘हाइलाइट’ रह्यो ।
अर्थतन्त्र संकटमा ‘छ’, संकटमा ‘छैन’
कुर्सीको लुछाचुँडी, गुटबन्दी र घरेलु छुद्र राजनीतिको कुरूप छायामा रूपान्तरित भएका कारण साख पाताल पु¥याएको गैरआवासीय नेपाली संघको यसै साता हुने सम्मेलन पनि नेपालीका लागि खास चासोको विषय रहेको छैन । आम नागरिकका प्राथमिकताहरू अलग्गै छन् । दसैं सुरु भइसक्दा पनि उपभोक्ता बजार अस्वाभाविक रूपले सुस्त छ । यसले संकेत गरेझैं तीव्र गतिमा जोखिमउन्मुख हुँदै गएको अर्थतन्त्रचाहिँ दलगत राजनीति र मूलधारको भनिने राष्ट्रिय बहसबाट अछुतो नै छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सरकारी र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूका धारणा, दाबी र परिस्थिति चित्रण विपरीत ध्रुवका छन् । तथ्यांक, प्रवृत्ति र प्रक्षेपणहरूले जे देखाउँछन्, त्यसकै आधारमा सरकार र अर्ततन्त्रका मूल खेलाडीहरूले वर्तमान धारणा र भविष्यको रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । त्यही अभ्यास अहिले कुनै पनि कोणबाट आरम्भ भएको छैन । मुलुकका लागि यो नै सबभन्दा दुःखद पक्ष हो ।
यसले गर्दा क्रयशक्ति गुमाएका आम उपभोक्ता र पसलको सटर बन्द गर्न बाध्य भएका साना व्यवसायीबीच चरम हताशा र आक्रोश छ । सरकारी पक्ष झन्डै १२ अर्ब अमेरिकी डलरको सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मासिक १ अर्ब डलरको सीमा पार गरेको रेमिट्यान्स भित्रिने दर, घट्दो आयात, सापेक्षतः सुविधाजनक रहेको शोधनान्तर बचत, बैंकिङ प्रणालीमा सहज भएको लगानीयोग्य तरलता र सामान्यतः नियन्त्रणभित्र रहेको मूल्यस्फीतिका आँकडालाई देखाएर अर्थतन्त्र संकटापन्न भएको मान्न तयार छैन । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्म सबै सरकारी पदाधिकारी अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको भए पनि जोखिममा नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्र बिग्रियो मात्रै भनिरहँदा स्वतः त्यस्तै अथवा ‘सेल्फ फुलफिलिङ प्रोपेसी’ हुँदै जाने तर्क उनीहरूको छ । तर, आफू पदमा रहँदा सधैं अर्थतन्त्र उन्नतिको पथमा मात्र भएको देखाउने निरन्तरको दाबीले किन यो ‘सेल्फ फुलफिलिङ प्रोपेसी’ को सिद्धान्तसँग कहिल्यै मेल खाएन ? यो प्रश्नको जवाफ राज्य चलाउनेहरूसँग छैन । त्यस्तै, निजी क्षेत्रको ध्यान तत्कालका मुद्दाहरू ब्याजदर, राज्यका निकायहरूको बढ्दै गएको नियन्त्रणमुखी प्रवृत्ति र कर प्रशासन एवम् करका दर आदि विषयप्रति मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । समग्रमा क्रमशः घनीभूत हुँदै गएको, मूलतः राज्यद्वारा नै प्रोत्साहित निजी क्षेत्र र निजी सम्पत्तिको आधिकारविरोधी भाष्य र त्यसको परिणतिप्रति भने निजी व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाहरू नै बेखबर देखिन्छन् ।
अर्थतन्त्र संकटमा छ वा छैन ? यदि छ भने यसका आयाम र गाम्भीर्य के हुन् ? संकट समाधानका उपायहरू केकस्ता हुन सक्छन् ? यसबारे साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण नै बन्न सकेको छैन । समस्या छन् भन्ने नै पहिले स्वीकार नगरी तिनको चरित्रको प्रकृति र प्रवृत्तिको विश्लेषण त हुन सक्दैन भने समाधान त धेरै परको विषय भयो । तथ्यांकीय प्रवृत्तिहरूले देखाएका जोखिमहरूको न्यूनीकरण गर्नका लागि उपलब्ध सबलता एवम् उपयोगी सिद्ध भएका अभ्यासहरूको कार्यान्वयनका लागि सुविचारित रणनीति बनाउन लाग्नुभन्दा अर्को बाटो छैन । त्यो बाटो अपनाउनुको सट्टा आसन्न संकटको एक पक्षले ढाकछोप र अर्को पक्षले अतिरञ्जना गर्ने प्रतिस्पर्धा अत्यावश्यक भइसकेका सुधारका कदमहरू चाल्न अडचन बनिरहेको छ ।
समस्याको गहिराइ
समस्याहरूको पहिचान, समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र व्यावहारिक कार्ययोजना चक्रको प्रारम्भिक पाइलो मानिने समस्याको सुझबुझकै अन्योलमा मुलुकको नीतिनिर्माण तह रुमलिइरहेको छ । अर्थतन्त्रका अहम् सूचकांक, तिनको चिन्ताजनक प्रवृत्ति र सम्भावित तात्कालिक उपचारतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान र विचार पुगेको छैन ।
१. न्यून पुँजीगत खर्च ः हिजो आइतबारसम्म बजेटले विनियोजन गरेको ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमध्ये ४.६६ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास व्यतीत हुँदा सके २५ प्रतिशतभन्दा बढी, त्यति नभए कम्तीमा २० प्रतिशतजति खर्च भइसक्नुपर्थ्यो । यसले सरकारले गर्ने वस्तु र सेवाहरूको खरिद र त्यसको ठेक्का पाउनेहरूले गर्ने ज्याला भुक्तानीले उपभोगलाई कायम राख्थ्यो । बजार जीवन्त रहन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको मन्दीका ५० प्रतिशत समस्या सरकारले विनियोजन अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सक्दा स्वतः समाधान हुन सक्छन् । यो समस्याका नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक कारणहरूलाई समाधान गर्न सरकारले कुनै देखिने प्रयास गरेको छैन । समाधान स्वतः आउँदैन । यो प्रवृत्तिलाई जतिसक्दो छिटो नसच्याउने हो भने आर्थिक मन्दीको जोखिम उल्टिँदैन । यो गतिमा वार्षिक पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिदरमा देखिनेछ ।
२. राजस्व असुलीमा कमी ः १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको सरकारले (आइतबारसम्म) २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १४.५१ प्रतिशत मात्र उठाउन सकेको छ । यही गतिमा वार्षिक राजस्व असुली ७० प्रतिशत नकट्ने जोखिम छ । सार्वजनिक स्रोत परिचालनका लागि यो असाध्यै कठिन परिस्थिति हो । २ खर्ब ६ अर्ब राजस्व उठ्दा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्चमै सकिएको छ । सरकारको कुल खर्च २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । सरकारले व्यापार आयात कम हुनुलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि यही राजस्व असुली कमी भएको छ । यो उपभोक्ताको घट्दो क्रयशक्ति र खुम्चिएको उपभोगको सूचक हो । यसर्थ, जनकल्याण (वेलफेयर), खुसी (≈याप्पिनेस) र आर्थिक वृद्धि (ग्रोथ) कुनै पनि दृष्टिले सकारात्मक संकेत होइन । भयावह पक्ष के हो भने, बढ्दो खर्च धान्ने गरी राजस्व असुली उल्लेख्य बढाउन सरकारले कुनै नयाँ स्रोतको पहिचान र रणनीति प्रस्तावित गर्न सकेको छैन ।
३. सुक्दो अनुदान ः गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक अनुदान पाउने अपेक्षा गरेकामा त्यसको १० प्रतिशत मात्र भित्र्याउन सक्यो । यस आर्थिक वर्ष करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य छ तर बितेका तीन महिनामा ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र आएको छ । विश्व अर्थतन्त्रका प्रवृत्तिहरू र सनातन दाता राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्राथमिकतामा नपरेका कारण नेपालले कुनै औसत आकारको अनुदान सहायता पाउने सम्भावना छैन । तैपनि सम्भावनाभन्दा धेरै दान पाउने मानसिकताबाट हाम्रो बजेट निर्माण मुक्त हुन सकेको छैन । संसारका अनुदानका बदलिँदा आयामहरूलाई बुझेर त्यसलाई प्रस्तावित गर्न र प्रतिबद्धता अनुरूप बजेटमा समावेश गर्नतर्फ पनि कौशल पुगेको छैन । उदाहरणका लागि, अहिले ईएसजी (इन्भारोन्मेन्ट, सोसाइटी, गभर्नेन्स) को नारा कार्यान्वयनका लागि संसारमा सबभन्दा बढी अनुदान प्रवाहित भइरहेको छ । नेपालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई ईएसजीका मान्यता (भ्यालुज) र अभ्यासका मानक (स्टान्डर्ड) हरूबारे व्यवस्थित सजगताको चरणमै प्रवेश गराएको छैन ।
४. बढ्दो राष्ट्र ऋण ः सरकारले आर्थिक वर्षका पहिला तीन महिनामै ६५ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ त ऋणको साउँब्याज भुक्तानी नै गर्नुपर्नेछ । उठेको राजस्वले जेनतेन प्रस्तावित ११ खर्ब ४१ अर्बको साधारण खर्च धान्यो भने पनि ऋण तिर्न र पुँजीगत खर्चका लागि प्रस्तावित ३–३ खर्ब गरी कम्तीमा ६ खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण एकै वर्ष थपिँदै छ । यसपछि नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँनजिक वा जीडीपीको ५५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनेछ । सार्वजनिक खर्च कटौतीको सम्भावना लगभग छैन । त्यसैले बढ्दो ऋणको धरापमा अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । समयमै ऋण उठाउन नसकेकै कारण सरकार समयमै तलब र पेन्सन दिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ ।
५. नगण्य वैदेशिक लगानी ः नेपालले आफूलाई वैदेशिक लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने सपनामा ४० वर्ष बिताइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै उल्लेख्य परिमाणको वैदेशिक लगानी नेपाल आएको छैन । भर्खरै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा अहिलेसम्म २ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ, जुन नेपालको जीडीपीको साढे ४ प्रतिशत मात्रै हो । अहिले जुन मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिइरहेको छ, त्यसलाई मुलुकभित्रै सदुपयोग गर्ने योजना बन्न सके त्यसले योभन्दा धेरै राम्रो परिणाम दिन्छ । मुलुकले प्रयास र प्रचारमा दिएको महत्वका तुलनामा भित्रिएको लगानी रकम असाध्यै सानो हो; हाम्रो आर्थिक कूटनीति र आर्थिक सुधारको दयनीय असफलताको ज्युँदो विम्ब पनि हो । यसका कारण र चुनौतीहरूको समग्र विश्लेषण गर्न ढिला भइसकेको छ ।
अबको बाटो
यी परिदृश्य र प्रवृत्तिबीच सरकारले अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा छैन भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहनु निरर्थक छ । दीर्घकालिक महत्त्वका आर्थिक सुधारका कमदहरू चल्न सकिँदैन भने पनि अर्थतन्त्रमा बाँकी रहेका सबलताहरूलाई सदुपयोग गर्ने अल्पकालीन पुनरुत्थानका लागि केही साहसी निर्णयहरू गर्नु आवश्यक छ । कुनै पहलै नगरे पनि केही समयपछि अर्थतन्त्र कुनै चमत्कारपूर्ण तवरले लयमा फर्किने आसमा सरकार आरामले निदाएको देखिन्छ । यस्तो सम्भावना किन छैन भने, राजस्व र आयका स्रोतहरू थपिने आधार छैनन् । खर्च घट्ने सम्भावना छैन । दाताहरूले ठूलो सहयोग एकै पटक गर्ने आस पनि छैन । मुलुकले उत्पादकत्व एक्कासि बढाएर उपभोग नघट्ने गरी आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने कल्पना पनि अब टाढाको विषय भएको छ । तत्कालका लागि सरकारले उपलब्ध सबलताहरूलाई उपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुझबुझ देखाउन सक्नुपर्छ ।
१. तरलता परिचालन ः यतिखेर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँजति लगानीयोग्य तरलता रहेको छ । बजार मागमा आएको कमी र चर्को ब्याजदरका कारण उद्यमी–व्यवसायीहरूले ऋण उठाएका छैनन् । तर, साना तथा मझौला उद्योगहरूले लिन चाहेर पनि केही लाख रुपैयाँका ससाना ऋण पनि पाइरहेका छैनन् । कोभिड महामारीका बेला राहत दरमा वितरित १ खर्ब ५७ अर्ब बराबरको ऋण सहजै उठेको दृष्टान्तले साना ऋणीहरू सामान्यतः इमानदार ग्राहक भएको देखाउँछ । अहले पनि व्यवसायकेन्द्रित ब्याज राहतसहितको यस्तै ऋणको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र चाँडै चलायमान हुन्छ । यसबाट मुद्रास्फीतिमा पर्ने दबाब नियन्त्रण गर्न गैरमौद्रिक उपायहरू राज्यले सँगै अपनाउनुपर्छ ।
२. वित्तीय ‘स्पेस’ को उपयोग ः नेपालको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवश्य नै छ तर यो अझै पनि ५५–६० प्रतिशतकै सीमाभित्र रहेकाले आर्थिक उत्पादकत्वलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, रोजगारी र उपभोग बढाउने निश्चित ‘स्किम’ हरूमा लगानी गर्न अल्पकालीन सार्वजनिक ऋण थप्ने हिम्मत सरकारले देखाउनु आवश्यक छ । यसलाई समयमै तिर्ने कार्ययोजना पनि साथमा आउनुपर्छ । कम्तीमा अहिले सरकारले विगतमा काम गरेका ठेकेदारहरूलाई दिन बाँकी करिब ६० अर्ब रुपैयाँको तत्काल भुक्तानी र रकम अभावका कारण काम रोकिएका योजनाहरू सुचारु गर्न थप १ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीको दिशाबाट वृद्धिको दिशामा फर्कन्छ ।
३. आर्थिक सुशासनका पहल ः सरकारले सहजै गर्न सक्ने केही शासकीय, प्रशासनिक र विश्वास अभिवृद्धिका काम गर्ने पनि चासो दिएको छैन । पुँजीगत खर्चका प्रक्रियागत र प्रशासनिक अड्चनहरू हटाउने, वित्त र मौद्रिक नीतिबीच देखिएको तालमेलको अभाव हटाउने, विकास साझेदारहरूको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने र आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई परिचालित गर्नेसम्मको कर्तव्य पनि राज्यले नगरिदिएका कारण समस्या गहिरिँदै गएको हो ।
अर्थतन्त्रमा हाम्रा दीर्घरोग बनिसकेका समस्याका अतिरिक्त नयाँ चुनौतीहरू देखिएका छन् । तिनको समाधान ढाकछोप गरेर होइन, सिधै सम्बोधन गरेर मात्र पाउन सकिन्छ । यो चेत सबभन्दा पहिले राज्य सञ्चालकहरूलाई हुनु जरुरी छ । (कान्तिपुरबाट)
2,540 total views, 5 views today
